O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas inaugurou nesta quinta-feira, 25/08, a Central de Recebimento de Mídias das Eleições Gerais 2022. Mais conhecido como Ilha de Edição, o espaço funcionará no térreo do Fórum Eleitoral de Manaus, prédio anexo ao edifício sede do TRE-AM, durante o período destinado à propaganda eleitoral gratuita, que iniciará nesta sexta-feira, 26.08.
A Central tem como atribuição específica receber dos partidos políticos, coligações e federações as gravações contendo a propaganda eleitoral gratuita a ser transmitida pelas emissoras de rádio e TV, assim como, também, aquelas com denominação de “Direito de Resposta”. Os programas serão transmitidos através de fibra óptica da NET/Claro (sem ônus para a Justiça Eleitoral) para as respectivas geradoras do sinal de áudio e vídeo. Para isso, a TV Encontro das Águas disponibilizou, sem custos financeiros, os equipamentos. A operação será feita por equipes designadas pelo Sindicato das Empresas de Radiofusão do Estado do Amazonas (Sinderpam) por meio de um Termo de Cooperação Técnica. Seguindo as normas do que determina a Portaria nº 001/2022, do TRE-AM, o partido União Brasil foi o primeiro a entregar o material com a propaganda das candidatas e dos candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).
A inauguração foi realizada pelas juízas Ana Lorena Gazzineo e Mônica Cristina Raposo da Câmara Chaves do Carmo e pelo juiz Francisco Carlos Gonçalves de Queiroz, indicados pelo presidente do TRE-AM, desembargador Jorge Lins, Coordenadores da Propaganda Eleitoral. Participaram do evento a diretora-geral Melissa Lavareda Ramos Nogueira; os secretários Judiciário, Almir Lopes, e de Tecnologia da Informação, Ivan Carneiro; a assessora jurídica da Presidência, Kétulle Albuquerque; o supervisor geral da Comissão de Apoio aos Juízes Coordenadores da Propaganda Eleitoral, Ruy Melo de Oliveira, e o chefe da equipe de Fiscalização Externa, Fued Semen Filho, além do presidente do Sinderpam, Alexandre Caxias; servidoras e servidores da Corte Eleitoral amazonense e jornalistas.
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